Budget 2024 - मोदी सरकार के बजट 2024 में पीएम किसान सम्मान निधि की संभावित बढ़ोतरी: किसानों के लिए बड़ी सौगात?

Budget 2024 – मोदी सरकार के बजट 2024 में पीएम किसान सम्मान निधि की संभावित बढ़ोतरी: किसानों के लिए बड़ी सौगात?

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बाद सबकी नजरें इस साल के बजट पर हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की रकम बढ़ाई जा सकती है। इस महत्वपूर्ण बजट में किसानों को विशेष सौगात देने के पीछे कई कारण हैं, जिन्हें हम इस ब्लॉग में विस्तार से जानेंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि क्या है ? :

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल ₹6000 देती है, जो तीन किश्तों में दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उनकी आय में वृद्धि करना है। pm किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जोकि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

लाभार्थी: सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है।
किस्त: हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन किस्तें।
लाभ: सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर।

योजना के लाभ:

आर्थिक सहायता: किसानों की आय में सुधार और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना।
कृषि उत्पादकता: किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था: ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना।

आवेदन प्रक्रिया:

ऑनलाइन पंजीकरण: किसान आधिकारिक वेबसाइट PM-KISAN पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड।

बजट 2024 में संभावित बदलाव –

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के विभिन्न सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बार बजट में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की मांग की है। इनमें प्रमुख हैं:
1. भारतीय किसान संघ ने किसान सम्मान निधि को ₹6000 से बढ़ाकर ₹10,000 सालाना करने की मांग की है।
2. कृषि एक्सपर्ट्स ने भी पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर ₹8000 करने की सिफारिश की है।
3. सभी सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के माध्यम से देने का सुझाव दिया गया है।

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बढ़ती महंगाई और खेती की लागत पर कमी लाने का मोदी सरकार का प्रयास –

कृषि संघों का कहना है कि जब 2018 में पीएम किसान योजना शुरू हुई थी, तब से महंगाई में काफी वृद्धि हो चुकी है। खेती की लागत में भी वृद्धि हुई है, जिसके चलते किसान सम्मान निधि की रकम को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। वर्तमान महंगाई के हिसाब से, किसान संघ का मानना है कि सम्मान निधि की रकम ₹10,000 सालाना की जानी चाहिए।

किसानों के लिए सीधी सब्सिडी यानि पीएम किसान का महत्व –

वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के नाम पर कंपनियों को भारी सब्सिडी देती हैं, लेकिन इसका सीधा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। इसलिए, सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। इससे किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

क्या इस बार मोदी सरकार बजट 2024 में किसानों के लिए अपना खजाना खोलती है या किसानों को फिर से इंतजार करना पड़ेगा? यह सवाल सभी के मन में है। बजट में किसानों के लिए प्रस्तावित बदलावों से उनकी आय में वृद्धि और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है।